•  देश के 11 करोड़ किसानों की जमीन का रिकॉर्ड और उनका बायोमिट्रिक केंद्र सरकार के पास 
  • किसान क्रेडिट कार्ड  बनवाना बेहद आसान
  • मोदी सरकार चाहती है कि इस स्कीम के सभी लाभार्थियों के पास केसीसी भी हो

नई दिल्ली। पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत देश के 11 करोड़ किसानों की जमीन का रिकॉर्ड और उनका बायोमिट्रिक केंद्र सरकार के पास है। जो लोग इस योजना का लाभ ले रहे हैं उनके लिए किसान क्रेडिट कार्ड  बनवाना बेहद आसान है। मोदी सरकार चाहती है कि इस स्कीम के सभी लाभार्थियों के पास केसीसी भी हो। इसके लिए सरकार ने मार्च 2021 तक देश में 15 लाख करोड़ रुपये का कृषि लोन बांटने का टारगेट रखा है। इस समय देश में करीब 8 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड धारक हैं।

“बैंक करते हैं आनाकानी”
हालांकि केसीसी को लेकर बहुत सारे किसान बैंकों के रवैये से परेशान हैं। किसानों का आरोप है कि बैंक कार्ड बनाने में आनाकानी करते हैं और जिसके पास कार्ड है, उन्हें लोन नहीं देते। ऐसे में हम आपको इसका समाधान बताने जा रहे हैं। अगर कोई बैंक पात्र होने के बावजूद किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बनाता है तो उसकी शिकायत ऐसी जगह कर सकते हैं, जहां से उस बैंक की क्लास लग जाएगी।

“यहां करें शिकायत”
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के मुताबिक बैंक को किसान के आवेदन करने के 15 दिन के भीतर यह कार्ड जारी करना होता है। अगर 15 दिन के भीतर कार्ड इश्यू नहीं किया जाता है तो आप बैंक के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। इसके लिए आप बैंकिंग लोकपाल से संपर्क कर सकते हैं। आप उस बैंकिंग लोकपाल को शिकायत करें, जिसके अधिकार क्षेत्र में बैंक की शाखा या कार्यालय स्थित है। इसके अलावा आरबीआई की आधिकारिक वेबसाइट के लिंक पर विजिट कर सकते हैं। वहीं, किसान क्रेडिट कार्ड हेल्पलाइन नंबर 0120-6025109 / 155261 और ग्राहक ईमेल के माध्यम से हेल्प डेस्क से भी संपर्क कर सकते हैं।

बता दें अब केसीसी सिर्फ खेती-किसानी तक सीमित नहीं है। पशुपालन व मछलीपालन के लिए भी इस योजना के तहत 2 लाख रुपये तक का कर्ज मिल सकेगा। खेती-किसानी, मछलीपालन और पशुपालन से जुड़ा कोई भी व्यक्ति, भले ही वो किसी और की जमीन पर खेती करता हो, इसका लाभ ले सकता है। न्यूनतम उम्र 18 साल और अधिकतम 75 साल होनी चाहिए।

पशुपालन के लिए भी केसीसी
“चार फीसदी ब्याज पर कर्ज”

केसीसी के तहत 3 लाख रुपये तक का कर्ज सिर्फ 7 फीसदी ब्याज पर मिलता है। समय पर पैसा लौटा देते हैं तो 3 फीसदी की छूट मिलती है। इस तरह ईमानदार किसानों को 4 फीसदी ब्याज पर ही पैसा मिल रहा है।

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