• राजस्व घाटा अनुदान के रूप में 14 राज्यों को 6,195 करोड़ रुपये जारी

  • वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के कार्यालय ने सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी दी

  • इन 14 राज्यों को तीन अप्रैल और 11 मई को पहली और दूसरी किस्त जारी की जा चुकी है

नई दिल्ली, 10 जून (एजेंसी)। केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के बाद सरकार ने राजस्व घाटा अनुदान के रूप में 14 राज्यों को 6,195 करोड़ रुपये जारी किये है। इस बात की जानकारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के कार्यालय ने सोशल मीडिया के माध्यम से दी । इन 14 राज्यों में आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल शामिल है, जिन्हें सरकार द्वारा तीन अप्रैल और 11 मई को पहली और दूसरी किस्त जारी की जा चुकी है ।

बता दे कि वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर यह सहायता राज्यों को होने वाले किसी भी प्रकार के नुकसान की भरपाई के लिये दी जाती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के कार्यालय ने सोशल मीडिया पर इस बारे में लिखा कि सरकार ने 10 जून 2020 को 6,195.08 करोड़ रुपये 14 राज्यों को जारी किये। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के बाद राजस्व घाटा अनुदान के रूप में यह तीसरी समान मासिक किस्त है। इससे राज्यों को कोरोना संकट के दौरान अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध होगा।

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