- भ्रष्टाचार रोकने के लिए नियमों में बदलाव
- कोई भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा
- मामले की जांच के निर्देश दिए गए हैं
Kolkatta, 24 अगस्त (एजेंसी)। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य की महिलाओं को वित्तीय मदद देने वाली महत्वाकांक्षी “लक्ष्मी भंडार योजना” में भ्रष्टाचार रोकने के लिए नियमों में बदलाव किया है। मुख्य सचिव हरिकृष्ण द्विवेदी ने नए दिशा-निर्देश में कहा है कि इस कार्य में किसी भी पंचायत सदस्य या क्लब को शामिल नहीं किया जा सकता है। कन्याश्री योजना में कॉलेज के छात्राओं से लेकर आशा, आंगनबाड़ी और स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को ही फार्म दिया जायेगा।
दरअसल, आरोप लग रहा था कि राज्य सरकार की द्वारे सरकार योजना के तहत लक्ष्मी भंडार योजना के फॉर्म सत्तारूढ़ पार्टी से जुड़े क्लब उठा लेते थे और बाद में रुपये लेकर इन फार्मों को बेचा जा रहा है या गैर लाभावुकों को इसका लाभ दिया जा रहा है। भ्रष्टाचार रोकने के लिए प्रत्येक फॉर्म पर यूनिक नंबर डाला गया लेकिन फिर भी इस पर रोक नहीं लगाई जा पा रही थी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहले ही कह चुकी हैं कि इस संबंध में कोई भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि भाजपा विधायक मनोज टिग्गा ने इस संबंध में फर्जी प्रमाण पत्र और दस्तावेज जमा करने सहित कई आरोप लगाए हैं। मामले की जांच के निर्देश भी दिए गए हैं।
