• सभी आवंटियों के लिए 17 मार्च से 31 मई तक की अवधि के लिए घरों में रहने की अनुमति दी
  • कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिये घोषित देशव्यापी लॉकडाउन के कारण उत्पन्न असाधारण स्थिति को देखते हुये यह कदम उठाया गया
  • यह फैसला स्वत: संज्ञान आधार पर लिया गया है इसलिये जिनके आवास के आवंटन की समय सीमा समाप्त हो गयी हो

नई दिल्ली, 26 मार्च (एजेंसी)। केंद्र सरकार ने 31 मई तक अपने उन सभी कर्मचारियों को सरकारी फ्लैटों में रहने की अनुमति दे दी जिन्हें ये आवास खाली करने थे। जी हां, कोरोना वायरस के संकट के मद्देनजर आवास एवं शहरी विकास मामलों के मंत्रालय ने केन्द्र सरकार के उन कर्मचारियों के लिये आवास खाली करने की समयसीमा को 31 मई तक के लिये बढ़ा दिया है जिन्हें इस साल मार्च तक अपना सरकारी आवास खाली करना था।  मंत्रालय ने कहा कि असामान्य हालात हैं जो किसी घर को खाली करने के लिहाज से अनुकूल नहीं हैं, इसलिए ऐसे सभी आवंटियों के लिए 17 मार्च से 31 मई तक की अवधि के लिए घरों में रहने की अनुमति दी जाती है जिन्हें अपने आवास खाली करने या बदलने थे।

केन्द्रीय कर्मचारियों को 17 मार्च से 31 मई तक सरकारी आवास में ही रहने की छूट दी गई

मंत्रालय द्वारा बुधवार को जारी बयान के अनुसार कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिये घोषित देशव्यापी लॉकडाउन (बंद) के कारण उत्पन्न असाधारण स्थिति को देखते हुये यह कदम उठाया गया है। इसके तहत सामान्य पूल वर्ग की आवासीय सुविधा (सीजीजीपीआरए) प्राप्त उन केन्द्रीय कर्मचारियों को 17 मार्च से 31 मई तक सरकारी आवास में ही रहने की छूट दी गई है जिनके सरकारी आवास के आवंटन की अवधि मार्च या इससे पहले समाप्त हो गयी थी।

यह फैसला स्वत: संज्ञान आधार पर लिया गया है इसलिये जिनके आवास के आवंटन की समय सीमा समाप्त हो गयी हो

खबरों के अनुसार बंद के मद्देनजर तमाम कर्मचारियों और अधिकारियों ने मंत्रालय से आवास खाली करने से छूट दिये जाने का अनुरोध किया है। इस पर संज्ञान लेते हुये मंत्रालय ने कोरोना वायरस से बचाव के लिये स्वास्थ्य मंत्रालय और गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के हवाले से सीजीजीपीआरए वर्ग के आवास फिलहाल खाली नहीं करने की छूट दे दी है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यह फैसला स्वत: संज्ञान आधार पर लिया गया है इसलिये जिनके आवास के आवंटन की समय सीमा समाप्त हो गयी हो, उन्हें सीजीजीपीआरए नियमों के तहत आवंटन की अवधि बढ़ाने के लिये मंत्रालय के समक्ष आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी।

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