• देश के 20 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने पूर्ण लॉकडाउन के आदेश
  • छह अन्य राज्यों ने आंशिक लॉकडाउन करते हुए कुछ क्षेत्रों में ही लॉकडाउन की घोषणा की
  • पंजाब और महाराष्ट्र ने कर्फ्यू लगाने की घोषणा

नई दिल्ली, 24 मार्च (एजेंसी)  भारत देश में 28 राज्य और आठ केंद्रशासित प्रदेश हैं अत: देश में कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए के देश के 20 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने पूर्ण लॉकडाउन के आदेश जारी कर दिए हैं, जबकि छह अन्य राज्यों ने आंशिक लॉकडाउन करते हुए कुछ क्षेत्रों में ही लॉकडाउन की घोषणा की। केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि यदि जरूरी हो तो अतिरिक्त प्रतिबंध भी लागू कर दिए जाए । दूसरी तरफ पंजाब और महाराष्ट्र ने कर्फ्यू लगाने की घोषणा कर दी  है।

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पंजाब और महाराष्ट्र के बाद पुडुचेरी ने भी कर्फ्यू के आदेश

लॉकडाउन के आदेश जारी होने के बावजूद जब लोगों ने बाहर घूमना बंद नहीं किया तो पंजाब और महाराष्ट्र की तरह अब पुडुचेरी सरकार ने भी कर्फ्यू के आदेश जारी कर दिए हैं ताकि लोग घरों से बाहर न निकल सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य सरकारों से अपील की है कि वे कोरोना वायरस के मद्देनजर लॉकडाउन का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराएं क्योंकि कई लोग कदमों को गंभीरता से नहीं ले रहे।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा नियमों और कानूनों का पालन करवाएं

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि लॉकडाउन को अभी भी कई लोग गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। कृपया करके अपने आपको बचाएं, अपने परिवार को बचाएं, निर्देशों का गंभीरता से पालन करें। राज्य सरकारों से मेरा अनुरोध है कि वो नियमों और कानूनों का पालन करवाएं। अन्य अधिकारी ने कहा कि केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने उन राज्यों के पुलिस महानिदेशकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जहां लॉकडाउन लागू किया गया है। भल्ला ने पुलिस महानिदेशकों से कहा कि वे लॉकडाउन के आदेश का कड़ाई से पालन कराएं। यह बैठक इन खबरों के मद्देनजर हुई कि अनेक लोग कोरोना वायरस के चलते जारी किए गए निषेधाज्ञा के आदेशों के बावजूद घरों से बाहर घूम रहे हैं।

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80 जिलों में लॉकडाउन की घोषणा की

केंद्र और राज्य सरकारों ने रविवार को लगभग उन 80 जिलों में लॉकडाउन की घोषणा की जहां कोविड 19 का कम से कम एक मामला सामने आया है। इस बीच, मंत्रिमंडल सचिव राजीव गौबा ने राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर आग्रह किया कि वे स्थिति पर हर समय नजर रखें। गौबा ने कहा कि यदि जरूरी हो तो अतिरिक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं और सभी मौजूदा प्रतिबंध कड़ाई से लागू किए जाने चाहिए। मंत्रिमंडल सचिव ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से कहा कि आदेशों के उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए।

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