नई दिल्ली। कांग्रेस केंद्र सरकार को हर मोर्चे पर घेरने की तैयारी करने में जुटी हुई है। राज्यसभा में कृषि बिल को लेकर कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियों ने सदन में खूब हंगामा किया। हंगामे के बावजूद बिल ध्वनि मत से पास हो गया था।

अब कांग्रेस ने लोकसभा शुरू होने से पहले अपने सभी लोकसभा सांसदों की मीटिंग बुलाई है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस सरकार को घेरने के लिए हर मोर्चे पर तैयारी कर रही है। इसीलिए कांग्रेस अपने सांसदों की मीटिंग बुलाई है। गौरतलब है कि राज्यसभा सभापति ने हंगामा कर रहे आठ विपक्षी सांसदों को निलंबित कर रहे थे जिसके बाद सभी सांसद धरने पर बैठ गए थे।

हालांकि राज्यसभा सांसदों ने धरना खत्म कर दिया है लेकिन सांसदों के निलंबन खत्म होने तक राज्यसभा का बायकाट करेंगे। राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आज़ाद ने आज कहा कि आठ सदस्यों के निलंबन को रद्द किए जाने तक विपक्ष सदन की कार्यवाही का बहिष्कार करेगा।

गुलाम नबी आजाद ने कहा कि हम संसद सत्र का बहिष्कार करेंगे जब तक सरकार हमारी तीन मांगों को स्वीकार नहीं करती है। पहली मांग है कि एक और विधेयक लाने के लिए जिसके तहत कोई भी एमएसपी से नीचे फसल खरीद नहीं कर सकता है। दूसरी मांग है कि स्वामीनाथन आयोग द्वारा अनुशंसित फार्मूला के तहत तय किया जाना चाहिए और एफसीआई जैसी सरकारी एजेंसियों को एमएसपी से नीचे की फसल नहीं खरीदनी चाहिए। गौरतलब है कि संसद में मानसून सत्र के आठवे राज्यसभा सभापति उप राष्ट्रपति वैंकेया नायडू ने सदन की कार्यवाही हंगामा करने वाले 8 सांसदों को निलंबित कर दिया था।

इन सांसदों में डेरेक ओ ब्रायन, संजय सिंह, राजू साटव, केके रागेश, रिपुन बोरा, डोला सेन, सयद नाजिर हुसैन और इलामरन करीम के नाम शामिल हैं। इन्हें सदन की कार्यवाही से पूरे सत्र से सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। इसके साथ ही उप-सभापति के खिलाफ विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया था, जिसे अब खारिज कर दिया गया है। सभापति की इस कार्यवाही के बाद भी सदन में विपक्ष का हंगामा जारी रहा था

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