• मुफ्त अनाज उपलब्ध कराने हेतु 3,500 करोड़ रुपये का प्रावधान

  • करीब आठ करोड़ प्रवासी कामगारों के लिए घोषणा की गयी

  • मार्च 2021 तक एक देश, एक राशन कार्ड की व्यवस्था

नई दिल्ली, 15 मई (एजेंसी)। लॉकडाउन के चलते आर्थिक मार झेल रहे करीब आठ करोड़ प्रवासी कामगारों के लिए घोषणा करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अगले दो महीने के लिये मुफ्त अनाज उपलब्ध कराने हेतु 3,500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया । आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज की दूसरी किस्त की घोषणा करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि जिन आठ करोड़ प्रवासी मजदूरों के पास कोई भी राशन कार्ड नहीं है, उन्हें 5 किलो गेहूं या चावल प्रति व्यक्ति और एक किलो चना प्रति परिवार दो महीने तक मुफ्त मिलेगा।

इस मौके पर वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही राशन कार्ड को पोर्टेबल बनाया जाएगा। यानी प्रवासी मजदूर अपने राशन कार्ड का किसी भी राज्य में उपयोग कर सकेंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि इससे 23 राज्यों में अगस्त तक 67 करोड़ लाभार्थी या सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के दायरे में आने वाले 83 प्रतिशत लाभार्थी इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे।

उन्होंने कहा कि मार्च 2021 तक एक देश, एक राशन कार्ड की व्यवस्था को पूरी तरह से लागू कर दिया जायेगा।

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