• ट्रांसफ़र ड्यूटी में 1 फीसदी का इजाफा जरूर किया गया है

  • घाटे में चल रहे निगम को उबारने के लिए बजट में 3445.00 करोड़ रुपये कर्ज

  • निगम की देनदारी 6176.32 करोड़ रुपये से बढ़कर 7523.97 करोड़ हुयी

नई दिल्ली, 08 दिसंबर (एजेंसी)। अपने कर्मचारियों को तनख्वाह तक देने में असमर्थ नार्थ एमसीडी की अपर आयुक्त स्वाति शर्मा ने वितीय वर्ष 2021-22 का प्रस्तावित बजट पेश कर किसी भी तरह का नया कर नहीं लगाया है। हालांकि ट्रांसफ़र ड्यूटी में 1 फीसदी का इजाफा जरूर किया गया है। 25 लाख रुपये से ज्यादा की संपत्ति पर अब एक फीसदी ट्रांसफर ड्यूटी  देना होगा। प्रस्तावित बजट में एमसीडी के सभी स्रोतों से 9206.98 करोड़ की आय और 9205.96 करोड़ रुपये जनहितकारी योजनाओं पर खर्च किया जाएगा। घाटे में चल रहे निगम को उबारने के लिए बजट में 3445.00 करोड़ रुपये कर्ज लेने की योजना भी बनाई गयी है। इसके अलावा निगम की देनदारी 6176.32 करोड़ रुपये से बढ़कर 7523.97 करोड़ हो गई है जोकि निगम के लिए बड़ी परेशानी है।

बजट पेश करते हुए नार्थ एमसीडी की एडिशनल कमिश्नर स्वाति शर्मा ने कहा कि कोविड महामारी को देखते हुए इस बार किसी भी प्रकार का नया टैक्स नहीं लगाया गया है और न ही किसी भी टैक्स की दरों को बढ़ाया गया है। निगम अपने सोर्स से ही राजस्व अर्जित करेगा। राजस्व बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक लोगों को टैक्स नेट के दायरे में लाया जाएगा। हालांकि कोरोना के चलते इस साल पिछले साल के मुकाबले तकरीबन 45 हजार टैक्स पेयर्स कम हुए है।  इसके अलावा 138 बैंक एकाउंट और 83 प्रॉपर्टी को टैक्स ना चुकाने पर कुर्क किया गया है। इसके अलावा बजट में एमसीडी ने 17 मल्टी लेवल कर पार्किंग, हर तीन किलोमीटर पर पार्किंग स्टेशन स्थापित करने, बंद पड़े शौचालयों को तोड़कर कॉफी शॉप और आधार पंजीकरण केंद्र खोलने की योजना बनाई है।

कांग्रेस का आरोप बजट पेश कि गई कई योजना पुरानी

नार्थ एमसीडी में कांग्रेस दल के नेता और वरिष्ठ निगम पार्षद मुकेश गोयल ने निगम के बजट को हवाहवाई बताया है। उन्होंने कहा कि एडिशनल कमिश्नर के माध्यम से वित्त वर्ष 2021-22 का 9206 करोड़ रूपये की इनकम का बजट अनुमान पेश किया गया है, लेकिन चालू वित्त वर्ष के 1 हजार करोड़ रूपये के इनकम के बजट अनुमान में 3020 करोड़ रूपये की कटौती करनी पड़ी है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बजट में दिए गये आंकड़े केवल दिखावे के लिए हैं।  बजट प्रस्तावों में 17 मल्टी लेवल पार्किंग बनाने की बात की गई है। इसके अलावा स्टैक पार्किंग की बात भी की गई है, लेकिन यह सभी परियोजनाएं पुरानी हैं जो कि अब तक पूरी हो जानी चाहिए थी।  जबकि 25 लाख रूपये से ऊपर की संपत्तियों की ट्रांसफर ड्यूटी में 1 फीसदी की बढ़ोतरी की घोषणा करके दिल्ली वालों की जेब पर आर्थिक बोझ डालने की कोशिश की गई है।

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