आज के बदलते समाज और परिवेश में जहां बहुत से युवक और युवतियां शादी को तरजीह नहीं देते हैं, जहां कुछ युवा करियर और पैसों के लिए शादी को नकार देते हैं वहीं कुछ लिव इन आदि के चक्कर में भी एक ही स्त्री या पुरुष के साथ बंधे रहना बोझ जैसा समझते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी मगर कुछ देशों में ऐसे कानून बनाए गए थे जहां शादी न करने वालों को तरह तरह की सजाएं दी जाती थीं। चलिए खुलासा डॉट कॉम में ऐसी ही कुछ देशों के बारे में आपको बताते हैं जहां कुँवारों के लिए तरह तरह की सजा का प्रावधान था।

अमेरिका में कुंवारों मर्दो पर लगता था टैक्स

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सन 1820  को अमेरिका के राज्य मिज़ॉरी में  एक अजीबोगरीब कानून बनाया गया था जिसके तहत कुंआरों पर टैक्स लगाया गया, जिसकी राशी थी एक डॉलर | इस एक डॉलर का भुगतान (टैक्स) 21 साल से 50 साल के सभी कुंवारे मर्दों को करना पड़ता था| शायद आपको ताज्जुब हो रहा होगा कि ऐसा टैक्स क्यों और किस लिए लगाया गया ?
चूँकि पहले लड़ाइयां बहुत हुआ करती थीं, जिसके चलते सेना में भर्ती होने के लिए लोगों की जरूरत होती थी | कम आबादी के चलते सेना में भर्ती होने के लिए सैनिको की कमी रहती थी अत: लोगों पर शादी करके बच्चे पैदा करने का दबाव बनाया जाता था | अगर इस कानून के पीछे से सेना और सुरक्षा वाले तथ्य को हटा भी दिया जाये तो भी उस समय में शादी करना अनिवार्य तथा शादी और परिवार भले लोगों की निशानी समझा जाता था | जिस कारण शादी की उम्र में भी कुवांरा रहने पर उसकी नैतिकता पर सवाल उठाया जाता था |

 

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ब्रिटेन में शादी न करने पर देना पड़ता था जुर्माना

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अमेरिका ही नहीं बल्कि रोमन साम्राज्य में भी ऐसा कानून था | 9वीं सदी में जब ऑगस्टस सीजर का दौर था तब वो भी यही चाहता था कि सब शादी करें और बच्चे पैदा करें | राजाओं के लिए उस वक़्त आबादी का अत्याधिक महत्व था इसीलिए उस समय में भी 25 साल से 60 साल की उम्र के कुंवारे या बिना बाल-बच्चों वाले पुरुषों को जुर्माना देना पड़ता था और 20 साल से 50 साल उम्र की महिलाओं पर भी यह कानून पूर्णरूप से लागू था | इतना ही नहीं, 1695 में ब्रिटिश संसद ने एक मैरेज ड्यूटी ऐक्ट पास किया, जिसके अनुसार किसी के जन्म लेने पर, 25 से अधिक की उम्र में शादी करने पर, मृत व्यक्ति को दफनाने पर सरकार को अलग से पैसे देने होते थे और तो और  संतानहीन विधवाओं के लिए भी यह टैक्स अनिवार्य था | ब्रिटेन और फ्रांस के बीच हुयी जंग में सरकार को पैसों की जरूरत रहती थी, जिसके लिए सरकार ने कानून जारी किया जो 10 साल तक लागू रहा |

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गोरों की आबादी बढ़ाने के लिए बनाया गया कानून

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अमेरिका के अन्य राज्य मिशिगन में ‘बैचलर टैक्स’ लागू करने का बार-बार प्रयत्न किया गया, मगर सफलता न पा सके | पुरुषो ने तर्क देना शुरू किया कि मर्द अकेले ही क्यों टैक्स भुगतें, अत: शादी के प्रस्ताव को ठुकरा देने वाली औरतों पर भी टैक्स लगाया जाए | हालाँकि यं कानून भी पारित न हो सका | इसका देखा देखी न्यू जर्सी ने भी इसी तरह के टैक्स को लागू करने की नाकाम कोशिश की | 1919, ये वो समय था जब दक्षिण अफ्रीका में नस्लभेद जोरों पर था अत: वहां कानून बनाया गया, क्योंकि सरकार चाहती थी कि गोरों की आबादी हर हाल में अश्वेतों से ज्यादा रहे, इसलिए गोरे अधिक से अधिक बच्चे पैदा करे और श्वेत मूल के जो लोग कुंवारे  रह जाते या जिनके बच्चे नहीं पैदा होते थे, उनके ऊपर सरकार टैक्स लगा देती थी |

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सोवियत संघ मे भी देना पड़ता था चाइल्डलेसनेस टैक्स

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पहले विश्व युद्ध और उसके बाद शीत युद्ध के दौर में भी कई सरकारों ने इस तरह के टैक्स को अपनाया | 1927 के करीब इटली में जब इस कानून को शुरू किया गया  तो 1943 में तानाशाह मुसोलिनी के खात्मे के बाद ही इस पर विराम लगा | बताया जाता है कि इटली के कुंवारे मर्दों को बाकियों के मुकाबले दोगुना इनकम टैक्स भरना पड़ता था | यही नही, पोलैंड और रोमानिया में भी इसी तरह का नियम था | मगर इस नियम ने सबसे ज्यादा समय सोवियत संघ में बिताया और तकरीबन 50 साल तक इस नियम को वहां कोई नहीं बदल सका | यहाँ बिना बाल-बच्चे वाले लोगों से एक खास ‘चाइल्डलेसनेस टैक्स’ वसूला जाता था, फिर वो चाहे औरत हो  मर्द | समय के समय इसमें बदलाव किया गया और 1991-92 में महिलाओं को इससे छूट दे दी गई, सोवियत संघ के पतन के बाद इस टैक्स को पूर्णरूप से खत्म कर दिया गया |

 

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